कारण 3 – निजी कंपनियाँ एमएसपी पर फसल ख़रीद को तैयार नहीं होंगी

आरएस घुमन के मुताबिक़ भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे. निजी कंपनियाँ चाहेंगी कि वो एमएसपी से कम पर खरीदें ताकि उनका मुनाफ़ा बढ़ सके. इसलिए सरकार निजी कंपनियों पर ये शर्त थोपना नहीं चाहती. इसमें सरकार के भी कुछ हित जुड़े हैं और निजी कंपनियों को भी इससे दिक्कत होगी.

हालांकि केंद्र सरकार में कृषि सचिव के पद पर रहे, सिराज हुसैन नहीं मानते कि कॉरपोरेट के दबदबे की वजह से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती. उन्हें ये दलील स्वीकार नहीं है.

What is MSP Law

What is MSP Law

कारण 4 – किसान भी पड़ सकते हैं दिक्कत में

आरएस घुमन के मुताबिक़ अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एमएसपी पर सरकार की हिचकिचाहट को एक और तरीके से समझा जा सकता है. इसके लिए दो शब्दों को समझना ज़रूरी होता है.

पहला शब्द है ‘मोनॉपली’. मतलब जब बेचने वाला एक ही और उसकी ही मनमानी चलती हो, तो वो मनमानी कीमत वसूल करता है.

दूसरा शब्द है ‘मोनॉप्सनी’. मतलब ख़रीदने वाला एक ही हो और उसकी मनमानी चलती है यानी वो जिस कीमत पर चाहे उसी कीमत पर सामान ख़रीदेगा.

आरएस घुमन का कहना है कि सरकार ने जो नए क़ानून पास किए हैं उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में ‘मोनॉप्सनी’ बनने वाली है. कुछ एक कंपनियाँ ही कृषि क्षेत्र में अपना एक कार्टेल (गठजोड़) बना लेंगी तो वो जो कीमत तय करेगी उसी पर किसानों को सामान बेचना होगा.

अगर एमएसपी का प्रावधान क़ानून में जोड़ दिया गया तो किसानों पर निजी कंपनियों का वर्चस्व ख़त्म हो सकता है. इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि ये कंपनियाँ फसलें कम खरीदेंगी.

सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल ख़रीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके. वो भी तब जब सरकार किसानों की फसल कम खरीदने का मन पहले से बना रही हैं.

ऐसे में किसान के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है. वो अपनी फसल किसको बेचेंगे. ऐसे में हो सकता है कि एमएसपी तो दूर उनकी लागत भी ना निकल पाए.